अभी हर न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से लेकर यहां तक की इन्स्टाग्राम स्टोरीज़ तक में यही देखने, सुनने को मिल रहा है कि भारत के हर गाँव में बिजली तय सीमा से पहले ही पंहुचा दी गई है।
दुसरे राज्यों की ज़मीनी हक़ीक़त का तो पता नहीं पर राजस्थान पर ये बात लागू नहीं नहीं होती है। राजस्थान के तीन डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर की कहानी कुछ और ही है। जोधपुर डिस्कॉम के 18,000 घरों में अबतक बिजली नहीं पहुंची है। जोधपुर के आसपास क़रीब 4500 ढाणियां है जिनमें हरेक की आबादी 100 के आसपास की होगी, में अभी तक भी बिजली नहीं आई है। इधर सरकार द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भारत में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चूका है। गाँवों तक बिजली पहुंचा दी गई है पर इन ढाणियों का क्या? क्या ये भारत में नहीं आती है? क्या इन ढाणियों में रहने वाले लोग वोट नहीं डालते है?
हो सकता है अगले कुछ ही दिनों में इन घरों तक भी बिजली पहुंच ही जाए, जो एक अच्छी बात होगी। लेकिन टारगेट पूरा करने से पहले ही उसे पूरा बता देना! ये कैसी ईमानदारी है? सिर्फ तय सीमा से पहले टारगेट अचीव करने वाली बात जनता तक पहुँचाना ही सरकार का मकसद था या वो वाक़ई इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है?
जयपुर डिस्कॉम में 6000 से ऊपर गाँव आंशिक विद्युतीकरण वाले थे उनमें से 2000 गाँवों में पूरी तरह विद्युतीकरण कर दिया है। बचे गाँव 2019 तक पूर्णरूप से विद्युतीकरण श्रेणी में आ जाएँगे।
कुछ ऐसी ही स्थिति अजमेर डिस्कॉम की भी है। लगभग 8800 से ज्यादा गाँवों में आंशिक विद्युतीकरण ही हुआ है। लेकिन बात कुछ और चलाई जा रही है। अधिकारीयों के जवाब भी इस मुद्दे पर अलग-अलग है। बाकि मंत्रियों के बयान तो आजकल आप सुन ही रहे है।
काम की बात ये है कि इस तरह की बातें करने से पहले सरकार को ज़रा दूर-दराज की ढाणियों-छोटे गाँवों का भी ख़याल कर लेना चाहिए था।
NEWS Source: Rajasthan Patrika
